किसानों को अब मिलेगी इस रेट पर खाद, केंद्र सरकार ने DAP पर बढ़ाई 14% सब्सिडी, किसानों के लिए राहत भरी खबर

केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ा दी है. किसानों को अब DAP पर 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी बढ़ाने से किसानों को DAP का एक बैग 2400 रुपये के बजाए अब 1200 रुपये में ही मिलेगा.सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करेगी. पीएम मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिले. किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खाद की कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. पीएम मोदी को खाद की कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई.मीटिंग में इस बात चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए. इस बैठक में DAP खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से, 140% बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है. बता दें कि प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है.पिछले साल DAP की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी. जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी. इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं. हाल ही में DAP में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं.इसी वजह से एक DAP बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटा कर 1900 रुपये में बेचा जाता है. केंद्र सरकार के नए फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही DAP का बैग मिलता रहेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े.केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी. अक्षय तृतीया के दिन PM-KISAN के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद, किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है.