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डीपीसी मामले में सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 सितंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न करने के थे निर्देश, मोर्चा

डीपीसी मामले में सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी-मोर्चा ।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 सितंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न करने के थे निर्देश ।

कई विभागों के अधिकारियों पर आदेश का नहीं हुआ असर।

अक्टूबर माह में मुख्य सचिव को जारी करने पड़े आदेश।

जन संघर्ष मोर्चा द्वारा भी मुख्यमंत्री से की गई थी मांग ।

विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के कार्मिकों की डीपीसी कराने को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई | पूर्व में सरकार द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव इत्यादि को 15/09/21 तक पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न कराते हुए प्रगति सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे,

जिसमें 30/07/21 तक प्रत्येक सेवा संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों के सापेक्ष डीपीसी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश थे, लेकिन कई विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण डीपीसी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई | उक्त से नाखुश होकर मुख्य सचिव द्वारा 18/10/ 21 को फिर पत्र जारी कर नाराजगी प्रकट की गई है।


उन्होंने ने कहा कि मोर्चा द्वारा भी पूर्व में कर्मचारियों के डीपीसी मामले को मा. मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था । नेगी ने कहा कि प्रदेश में जब सरकार के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति कितने संवेदनशील हैं । कार्मिकों की ससमय डीपीसी न होने के कारण इनको कई माइनों में नुकसान झेलना पड़ रहा है।
मोर्चा ने मा. मुख्यमंfत्री से ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।
पत्रकार वार्ता में- दिलबाग सिंह व सुशील भारद्वाज मौजूद थे |

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