देहरादून, नैशनल एसोसिएशन फ़ॉर पैरेंट्स एन्ड स्टूडेंट्स राइट्स ने शिक्षा नोडल अधिकारी को दिया ज्ञापन।

जीरो सत्र घोषित करने को लेकर NAPSR ने नोडल अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
देहरादून, आज दिनांक 27 जुलाई को नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (NAPSR) के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजगीता शर्मा की अध्यक्षता मे नोडल अधिकारी (मुख्य शिक्षा अधिकारी) आशा रानी पैन्यूली से भेंट कर कोविड 19,के अंतर्गत अभिभावकों को ऑनलाइन क्लॉस को लेकर आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए RTE व नेट और ऑनलाइन संसाधनों की कमी की ओर भी ध्यान केंद्रित करवाते हुए इस शैक्षिक सत्र को जीरो शैक्षिक सत्र घोषित करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।जिसका संज्ञान लेते हुए नोडल अधिकारी ने अभिभावकों की समस्या को ऊपर सरकार व उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का विश्वास के साथ आश्वासन दिया है।जिसको लेकर नोडल अधिकारी से भेंट करने वाले प्रतिनिधि ने अपनी और नोडल अधिकारी की मीटिंग पर संतुष्टि जाहिर करी।वहीं एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया की चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हे हाई कोर्ट मे अपील करनी है उन्होने बताया की हमारी हाई कोर्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।किंतु एसोसिएशन चाहती है की हाई कोर्ट जाने से पूर्व एक बार हाई कोर्ट द्वारा नामित नोडल अधिकारी और राज्य के मुखिया माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भी भेंट करके अभिभावकों की परेशानियों और दिक्कतों से अवगत कराया जाएगा फिर भी यदि अभिभावकों के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग या उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई राहत भरी घोषणा नही की जाती है तो फिर हाई कोर्ट के दरवाजा खखटाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नही आता है हाई कोर्ट द्वारा निर्णय चाहे जो भी आये हमे स्वीकार होगा किन्तु हम अभिभावकों के अधिकारों और निजी स्कूलों की मनमानियों के विरुद्ध अंतिम छोर तक लड़ेंगे । नोडल अधिकारी से भेंट कर ज्ञापन देने वालों मे मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष रवि त्यागी, महानगर अध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ) किरन बिष्ट नेगी, महासचिव शवेता बंसल, सचिव ज्योति नौटियाल,कोषाध्यक्ष पूजा गर्ग,सदस्य आशी भण्डारी,महानगर अध्यक्ष नवदीप गर्ग,रोहित नौटियाल इत्यादि शामिल रहे ।