स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का तोहफा देकर आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करें राजभवनः रघुनाथ सिंह नेगी

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स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का तोहफा दे राजभवनः रघुनाथ सिंह नेगी

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने संबंधी विधेयक तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने पास किया था,

जोकि लगभग 5-6 साल से राजभवन में लंबित है। मोर्चा ने राजभवन से मांग की है कि राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का तोहफा देकर आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। नेगी ने कहा कि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने संबंधी सरकार के आदेश पर 26 अगस्त 2013 व 1 अप्रैल 2014 के द्वारा रोक लगा दी गई थी,

जिसके पश्चात पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के हक में विधेयक लाया गया था। स्वीकृति हेतु राजभवन को भेजा गया था। मोर्चा द्वारा दो- तीन बार सरकार से आग्रह कर मामले को राजभवन तक पहुंचाया गया, लेकिन राजभवन द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही विधेयक को वापस किया गया।

कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ न मिलने से उनका हक मारा जा रहा है। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, ओपी राणा, दिलबाग सिंह मौजूद रहे।

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