उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच मसूरी से 7 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय घेरने जायेंगे।

उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच मसूरी से 7 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय घेरने जायेंगे।

मसूरी। उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की शहीद स्थल पर आयोजित बैठक में भू कानून, मूल निवास और राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण जैसी मांगों को लेकर आगामी 7 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय मार्च में मंच के नेतृत्व में मसूरी से भारी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों के शामिल होने की घोषणा की गयी।
बैठक में चमोली जिले के हेलंग में एक बाहरी कोरपोरेट कंपनी के सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय महिलाओं से घास छीनने को पहाडी अस्मिता पर हमला करार करते हुए इसके खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने मसूरी में स्थानीय प्रशासन पर अतिक्रमण के नाम पर कुछ राज्य आंदोलनकारियों और पहाड के मूल निवासियों का रोजगार उजाडने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि मसूरी के उजाडे गये उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों और मूल निवासियों को तुरंत पुर्नवासित नहीं किया गया तो मंच लडाई तेज करेगा। बैठक में सर्वसम्मति से उत्तराखण्ड आंदोलनकारी मंच की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जिसमें जयप्रकाश उत्तराखंडी संरक्षक, देवी गोदियाल अध्यक्ष, पूर्व सभासद केदार सिंह चौहान महामंत्री, पूरण जूयाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुरेन्द्र डंगवाल उपाध्यक्ष, श्रीपति कण्डारी सचिव, मंच की महिला प्रकोष्ठ लंढौर छावनी परिषद की पूर्व सदस्य श्रीमती चंद्रकला सयाना अध्यक्ष और श्रीमती राजेश्वरी नेगी महामंत्री बनाये गये। उत्तराखण्ड आंदोलनकारी मंच की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नागेन्द्र डिमरी, सुंदर लाल, मोहनसिंह, श्याम सिंह, रमेश खंडूडी, संजय गोस्वामी, राजेन्द्र सेमवाल, नवीन कुमार आदि चुने गये। उत्तराखण्ड आंदोलनकारी मंच ने घोषणा कि आगामी 7 अगस्त को मसूरी से भारी तादाद में राज्य आंदोलनकारी देहरादून सीएम आवास मार्च में हिस्सा लेंगे।