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हल्द्वानी सामूहिक दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच की मांग होटल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में आए :हरक सिंह रावत

एनएसयूआई ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल, दोषियों को कठोर सजा देने की मांग

देहरादून। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार एवं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) की ओर से राजपुर रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने घटना की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की।

डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हल्द्वानी की घटना बेहद गंभीर और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें धीरज बिष्ट भी शामिल है, जिसने एबीवीपी के प्रत्याशी के रूप में एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। अन्य आरोपियों में नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु गोनी के नाम सामने आए हैं। घटना कटघरिया क्षेत्र स्थित होटल त्रिशूल से जुड़ी बताई गई है।

उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी राजनीतिक या छात्र संगठन से जुड़े व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के साथ होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना जरूरी है कि नाबालिगों को बिना पहचान पत्र और उचित सत्यापन के होटल में कमरा कैसे उपलब्ध कराया गया। केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

डॉ. रावत ने मांग की कि घटना की समयबद्ध जांच कर दोषियों को कठोरतम कानूनी सजा दिलाई जाए। पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा, कानूनी सहायता एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पीड़िता की पहचान और निजता की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेशभर के होटल और गेस्ट हाउस में पहचान सत्यापन एवं रिकॉर्ड रखने संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने की भी मांग की।

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि संगठन का सवाल किसी एक राजनीतिक या छात्र संगठन से नहीं, बल्कि उस मानसिकता और व्यवस्था से है, जिसमें अपराध करने वालों के मन में कानून का भय नहीं रह गया है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार वास्तव में क्या ठोस कदम उठा रही है।

नेगी ने कहा कि केवल जीरो टॉलरेंस के बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका असर जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और स्कूल जाने वाली छात्राएं भी घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला अपराधों सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी के बीच जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती नजर नहीं आ रही है।

प्रेस वार्ता में एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष हिमांशु रावत, डीबीएस पीजी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष हर्ष राणा और डीएवी पीजी कॉलेज के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रियांशु धामी सहित अन्य छात्र नेता मौजूद रहे।

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