क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद शर्मा को सौंपा।

क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद शर्मा को सौंपा।

विकासनगर । राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद की पूर्व सदस्य उर्मिला शर्मा के नेतृत्व में विकासनगर तहसील में राज्य आंदोलनकारियों ने राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और चिह्नीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद शर्मा को सौंपा।

15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
उर्मिला शर्मा ने कहा कि चिह्नीकरण को लेकर 31 दिसंबर 2021 को विभिन्न जिलों में चिह्नीकरण समितियों की बैठक संपन्न हुई, लेकिन चिह्नित आंदोलनकारियों की सूची जारी नहीं हुई है। जिससे राज्य आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश है।

कहा कि मार्च 2023 की गैरसैण कैबिनेट में वन मंत्री सुबोध उनियाल के अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई। जिससे राज्य आंदोलनकारियों में उत्साह था, लेकिन इसे लेकर आज तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर दोनों प्रकरणों पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य आंदोलनकारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट अनिल कांडपाल, नीलम, सरिता, शारदा बहुगुणा, माया डिमरी, नीलम पुरोहित, वसुधा नेगी, प्रभा जोशी, शांति शर्मा, रोशनी देवी आदि शामिल रहे।