रिपोर्टर सुमित कंसल मसूरी
लंढौर छावनी के सिविल क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने को बैठक आयोजित।
मसूरी। छावनी परिषद लंढौर को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने के लिए छावनी एवं रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ राय सुमारी की व उनका पक्ष जाना। इस मौके पर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष बादल प्रकाश ने कहाकि छावनी परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की कि छावनी परिषद की जनता नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होना चाहती है
तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा। जिस पर प्रतिनिधियों ने कहा कि नगर पालिका में सिविल एरिया को शामिल कर दिए जाने से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इस मौके पर पूर्व उपाध्यक्ष महेश चंद ने कहा कि वर्तमान में छावनी परिषद के नागरिक दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं।
उन्हें सरकार की योजनाओं को कोई लाभ नही मिल पाता, न ही भवन क्रय व विक्रय करने के लिए एनओसी दी जाती है। इस मौके पर पुष्पा पडियार ने कहा कि छावनी परिषद में बजट की कमी से जनहित के कार्य पूरे नहीं हो पाते, राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं, जन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाताा, संपत्तियों की खरीद फरोख्त नही हो पाती, भवनों का मल्याकंन नही हो पाता, भवनों की मरम्मत में कई दिक्कतें आती हैं, पेयजल की कमी होने से जनता को परेशानी होती है। इसके साथ ही अन्य कई समस्यायें हैं। अगर यह क्षेत्र नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता एडिशनल सचिव छावनी एवं रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय निवेदिता शुक्ला वर्मा ने की। बैठक में एडिशनल महानिदेशक रक्षा मंत्रालय दिल्ली सोनम येगडोल, सेंटल कमांड के निदेशक एनवी सत्यनारायण, डीडीजी अमित मिश्रा, छावनी परिषद के सीईओ कौशाल गौतम, डीईओ मेरठ हरेंद्र कुमार, ज्वाइंट सेकेट्री रक्षा मंत्रालय राकेश मित्तल, छावनी परिषद लंढौर के पूर्व सभासद सुशील कुमार, रमेश कन्नौजिया, चंद्रकला सयाना, राजेश कन्नौजिया, कमल शर्मा, जसविंदर गर्ग, आदि मौजूद रहे।
