बदलेगी तस्वीर: 46 गांवों में बुक्सा परिवारों के लिए शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण अभियान शुरू

इलम सिंह चौहान 

विकासनगर 30 अक्टूबर। देहरादून जिले के तीन प्रमुख विकासखंडों में निवासरत बुक्सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवारों तक सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान’ (पीएम-जनमन) योजना के तहत विकासनगर, सहसपुर और डोईवाला के 46 गांवों को चिन्हित कर मूलभूत सुविधाओं के कायाकल्प की तैयारी है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पीवीटीजी परिवारों को आवास, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं से अविलंब जोड़ा जाए।

प्रशासनिक प्राथमिकताओं में जनजातीय क्षेत्रों के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारना प्रमुखता से शामिल है। इसके तहत स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, भवनों की मरम्मत, पेयजल, शौचालय, बिजली कनेक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (कंप्यूटर एवं प्रिंटर) की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस वृहद अभियान में जनजाति कल्याण, समाज कल्याण, राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पेयजल, विद्युत तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सहित 12 प्रमुख विभागों को जवाबदेह बनाया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को निर्धारित प्रारूप में पात्र लाभार्थियों का डेटा व अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार कर बुक्सा समुदाय का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण करना है।